महंगाई से आजिज दिल्लीवासियों को राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जमाखोरों के खिलाफ सख्त हो गया है। सभी जिलों में जमाखोरों की धरपकड़ के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया। इस अभियान के तहत विभाग की 67 टीमों ने करीब 532 परिसरों में छापेमारी की गई, जिसमें 42 दुकानदारों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, 1955 और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत दोषी पाया गया। सभी 42 आरोपी आलू और प्याज के व्यवसायी हैं। इस सभी के खिलाफ दोनों एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जिसमें आरोपियों को सात साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है।