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केंद्र सरकार ने महंगाई से पार पाने की कवायद शुरू कर दी है. अब आलू और प्याज को जमा करने की सीमा तय की जाएगी और इस पर फैसला राज्य सरकारें करेंगी. वहीं किसान भी सिर्फ मंडी में आलू-प्याज बेचने के लिए बाध्य नहीं होंगे, बल्कि कहीं भी बेच सकेंगे. महंगाई और सूखे पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए.
बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इन फैसलों का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि अब से आलू-प्याज एपीएमसी एक्ट से बाहर होगा. यानी अब आलू-प्याज की बिक्री के स्तर पर किसान ज्यादा स्वतंत्र होंगे. इसके अलावा 4 जुलाई को राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की बैठक होगी. मोदी कैबिनेट जल्द ही इस बारे में अधिसूचना लाएगी, जो एक साल के लिए मान्य होगी.
बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इन फैसलों का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि अब से आलू-प्याज एपीएमसी एक्ट से बाहर होगा. यानी अब आलू-प्याज की बिक्री के स्तर पर किसान ज्यादा स्वतंत्र होंगे. इसके अलावा 4 जुलाई को राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की बैठक होगी. मोदी कैबिनेट जल्द ही इस बारे में अधिसूचना लाएगी, जो एक साल के लिए मान्य होगी.